२०७२ बैशाख ३
महेश भुसाल अर्घाखाँची
चर्को शुल्क बृद्धिको विरोधमा बिहीबार बाँकेका संस्थागत विद्यालयको प्रशासन र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिएको छ । जिल्लामा क्रियाशील पाँच विद्यार्थी संगठनले संघर्ष पहिलो कार्यक्रम अन्र्तगत प्रशासन र लेखामा तालाबन्दी गरेका हुन् । तालाबन्दीको कार्यक्रमका कारण शैक्षिक सत्र भर्नाको पहिलो दिनमै प्रभावित भएको छ । अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका सरोज रावलले जिल्ला सबै निजी विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको बताए । एमाओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष भिमराज खरेल, वैद्य निकट कान्तिकारीका धर्मराज बडुवाल, विप्लव निकट क्रान्तिकारीका सचिव भरत रावल, अनेरास्ववियुका सह–संयोजक हंशराज खनाल र नेविसंघका कार्यवाहक सचिव चक्र बहादुर रावतले सयुक्त विज्ञप्ती निकालेर शुल्क बृद्धि फिर्ता नलिए निजी विद्यालय हडतालसहितका कडा आन्दोलन थाल्ने बताएका छन् ।
विद्यार्थी संठगनले विद्यालय विद्यालयमा फोन गरेर भर्नाको काम अघि नबढाउन चेतावनी दिएका छन । उनीहरुले निजी शिक्षाका नाममा कमिशनका आधारमा विद्यालय पोशाक सिमापारीको खरिद पक्रिया बन्द गर्नुपर्ने, भारतीय नम्बरप्लेटका सवारीसाधानमा विद्यार्थी ओसारपसार गर्न बन्द गर्नुपर्ने, पाठ्यपुस्तक खरिद विक्रीमा लगाइएको सिन्डीकेट खारेज गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयले अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनु पर्ने र शैक्षिक कन्सल्टेन्सी, ट्युसन सेन्टरको नाम खोलिएका शैक्षिक बजारलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन ।
महेश भुसाल अर्घाखाँची
पहिलो दिनको भर्ना प्रभावित....
चर्को शुल्क बृद्धिको विरोधमा बिहीबार बाँकेका संस्थागत विद्यालयको प्रशासन र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिएको छ । जिल्लामा क्रियाशील पाँच विद्यार्थी संगठनले संघर्ष पहिलो कार्यक्रम अन्र्तगत प्रशासन र लेखामा तालाबन्दी गरेका हुन् । तालाबन्दीको कार्यक्रमका कारण शैक्षिक सत्र भर्नाको पहिलो दिनमै प्रभावित भएको छ । अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका सरोज रावलले जिल्ला सबै निजी विद्यालयमा तालाबन्दी गरेको बताए । एमाओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष भिमराज खरेल, वैद्य निकट कान्तिकारीका धर्मराज बडुवाल, विप्लव निकट क्रान्तिकारीका सचिव भरत रावल, अनेरास्ववियुका सह–संयोजक हंशराज खनाल र नेविसंघका कार्यवाहक सचिव चक्र बहादुर रावतले सयुक्त विज्ञप्ती निकालेर शुल्क बृद्धि फिर्ता नलिए निजी विद्यालय हडतालसहितका कडा आन्दोलन थाल्ने बताएका छन् ।
विद्यार्थी संठगनले विद्यालय विद्यालयमा फोन गरेर भर्नाको काम अघि नबढाउन चेतावनी दिएका छन । उनीहरुले निजी शिक्षाका नाममा कमिशनका आधारमा विद्यालय पोशाक सिमापारीको खरिद पक्रिया बन्द गर्नुपर्ने, भारतीय नम्बरप्लेटका सवारीसाधानमा विद्यार्थी ओसारपसार गर्न बन्द गर्नुपर्ने, पाठ्यपुस्तक खरिद विक्रीमा लगाइएको सिन्डीकेट खारेज गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयले अनिवार्य छात्रवृत्ति दिनु पर्ने र शैक्षिक कन्सल्टेन्सी, ट्युसन सेन्टरको नाम खोलिएका शैक्षिक बजारलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन ।
Comment